१७ जेठ, काठमाडाैँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भएपछि सबैभन्दा बढी लाभान्वित हुने मधेस प्रदेशका शीर्ष नेताले संसदीय लोकतन्त्रको मान्यता र संविधानअनुसार संसद्को सर्वोच्चता कायम भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका पूर्वउपसभापति विमलेन्द्र निधिले विधेयक प्रमाणीकरणको स्वागत गर्दै बुबा र आमा दुवै जना नेपाली नागरिक भएर पनि सन्तानले वर्षौंदेखि नागरिकता नपाएको समस्या समाधान भएको बताए । उनले संसद्ले बनाएको कानुन प्रमाणीकरण नहुँदा अड्किरहेको अवस्थामा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेर ऐतिहासिक काम र संसदीय सर्वोच्चताको रक्षा गरेको बताए ।

“संसद्बाट दुई/दुई पटक पारित भएको विधेयक प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने काम थियो तर अहिलेसम्म अड्काएर राखियो । राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार संविधानसम्मत काम गर्नुभएको छ । यो खुसीको विषय हो । हामी खुसियाली बनाउँछौँ”, उनले भने ।

त्यसैगरी जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले कुनै पनि नागरिक नागरिकताविहीन हुनुहुँदैन भन्ने संविधानको भावना र प्रावधानलाई राष्ट्रपतिले रक्षा गरेको प्रतिक्रिया दिए । उनले नागरिकताविहीन जनता र आफ्नो पार्टीले वर्षौंदेखि उठाइरहेको आवाज सम्बोधन गरेकामा राष्ट्रपतिलाई विशेष धन्यवाद दिए ।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले संविधानले दिएको अधिकार कानुनको अभावमा वर्षौंदेखि कुण्ठित रहेकामा राष्ट्रपतिले त्यसको सुनुवाइ गरेको बताए ।

“संविधानले नागरिकता दिने भने पनि कानुनको अभावमा वर्षौंदेखि लाखौँ नागरिकले नागरिकता पाउन सकेनन् । जसका कारण नागरिकताविहीनहरुले अध्ययन, रोजगार, उद्यमशीलता, सम्पत्ति आर्जनलगायत हरेक क्षेत्रमा अवरोध सामना गर्नुपर्‍याे”, ठाकुरले भने, “हाम्रो पार्टीले पनि नागरिकता समस्या समाधानका लागि विगतदेखि नै दबाब दिँदै आएको थियो । ठिलो गरी भए पनि यो प्रमाणीकरण भएको छ । यसलाई राजनीतिक विषय नबनाएर सबैले स्वागत गर्नुपर्छ ।”

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज मात्रै नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ प्रमाणीकरण गरेका थिए ।