१५ जेठ, काठमाडाैँ । सरकारले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्र निश्चित भौगोलिक क्षेत्रमा केन्द्रित गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने भएको छ ।

अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले सोमबार बजेट प्रस्तुत गर्दै बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको नियमन तथा सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन विशिष्टीकृत नियामकीय निकाय स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइने घोषणा गरेका छन् ।

सरकारले सहकारी क्षेत्रमा पारदर्शिता र सुशासन कायम गर्ने उद्देश्य राखेको मन्त्री महतले बताए ।

सरकारले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको लागि ७ अर्ब २४ करोड विनियोजन गरेको छ ।