२६ वैशाख, काठमाडाैँ । संसद्मा प्रस्तुत भई दफावार छलफलको क्रममा पुगेका भ्रष्टाचार निवारण र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी संशोधन विधेयकबारे ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल (टिआई) नेपालले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

टिआई नेपालका अध्यक्ष पद्मिनी प्रधानाङ्गले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा व्यक्ति वा समूहविशेषको निहित स्वार्थ–पोषणप्रति अभिलक्षित कुनै पनि तह वा निकायको निर्णयलाई ‘नीतिगत निर्णय’ को परिभाषाभित्र नपर्ने स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।

भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाउने हदम्याद ‘थाहा पाएको मितिले पाँच वर्ष हुने’ प्रावधानले राजनीतिक दबावका कारण तामेलीमा राखिँदै आएका ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दामात्र नभई वर्षौंदेखि सार्वजनिक जानकारीमा आइसकेका तर कानूनी कारबाही अघि नबढाइएका उच्च तहका भ्रष्टाचारका मुद्दासमेत अनुसन्धानको दायराबाट मुक्त हुने अवस्था सृजना हुन जाने अध्यक्ष प्रधानाङ्गले बताए ।

यस्तो प्रावधान प्रभावशाली ठूला भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिने जस्केलो बन्न पुग्ने भएकाले यसतर्फ सरोकार भएका निकायको ध्यानाकर्षण गराइएको टिआई नेपालले जनाएको छ ।

नेपाल भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिको पक्ष राष्ट्र रहेको र यसले निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारलाई फौजदारी कसूर मानी घुस लिने र दिने दुवै पक्षलाई कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्ने स्पष्ट उल्लेख गरेको परिप्रेक्ष्यमा तदनुरूप स्पष्ट कानूनी प्रावधान र नियमनकारी निकायलाई चुस्तदुरुस्त बनाउनेतर्फ पनि ध्यान पुर्याउनु आवश्यक रहेको उनले बताए ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका विभिन्न निकाय र विविध कानूनी प्रावधानका बावजूद नेपालमा ठूला भ्रष्टाचारीले दण्डहीनताको निर्वाध उपभोग गर्दै आएकामा संशोधन विधेयकले त्यस्ता भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिने थप गल्छेँडोको सृजना नगरोस् भन्नेतर्फ समग्र सांसद तथा सार्वभौम संसद्को विशेष ध्यानाकर्षण गराइएको टिआई नेपालले जनाएको छ ।