२० वैशाख, काठमाडाैँ । सरकारले मिटरब्याजीबाट पीडित नागरिकको माग सम्बोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा मङ्गलबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो।

बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले ‘मिटरब्याजीको समस्या छिटोभन्दा छिटो समाधानका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय भएको’ बताइन्।

सञ्चारमन्त्री शर्माले थरुहट/थारूवान् आन्दोलनका क्रममा भएका घटनामा दोषी ठहर भई जेलमा रहेका नेता रेशमलाल चौधरीको रिहाइका सन्दर्भमा कुनै अध्यादेश नआउने प्रस्ट पारिन्। उनले भनिन्, “त्यो विषय अध्यादेशका रूपमा नभएर ऐनकै रूपमा जान्छ होला। विधेयक समितिले मन्त्रीपरिषद्मा प्रस्ताव गरेको छ। त्यसलाई संसद्को नियमित प्रक्रियाबाटै अघि बढाउन सकिन्छ।”

उनले केही नेपाल ऐन संशोधनलाई कसरी सुधार गर्ने र के–के विषय समावेश गर्ने भन्ने सन्दर्भमा छलफल भइरहेको र त्यहाँ समावेश गर्ने विषयमध्ये जेलमा रहेका नेता चौधरीको विषय पनि हुन सक्ने बताइन्। उनले भनिन्, “तर निर्णय भइसकेको छैन। अरू विषय नियमित प्रक्रियाबाटै अघि बढ्छ। मिटरब्याजीको विषय अलि जटिल भएकाले मात्रै अध्यादेश सिफारिस गरिएको हो।” उनका अनुसार मन्त्रीपरिषद्को बैठक बुधबार पुनः बस्नेछ।