१४ वैशाख, काठमाडाैँ । सरकारले अयोग्य लडाकुलाई दुई लाख रुपैयाँ राहत दिने भएको छ । यस सम्बन्धि कार्यविधि पास भएसँगै अयोग्य लडाकुले दुई-दुई लाख राहत पाउने भएका हुन् ।

गत ६ वैशाखमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यविधि पास गरेको जानकारी दिइएको छ । अब पहिलो चरणमा योग्य लडाकु पहिचान गरिनेछ । सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले लडाकु पहिचान गर्ने जिम्मेवारी पाउने भएका छन् ।

जिल्लाले पहिचान गरेर गृह मन्त्रालयमा पठाएका लडाकुका विवरण अनुसार दुई–दुई लाख रुपैयाँका दरले राहत उपलब्ध गराइने जानकारी दिइएको छ । सम्बन्धित जिल्लाले नै बैंक खातामार्फत रकम उपलब्ध गराइने बताइएको छ ।

सरकारले आव ०७९/८० को बजेटमा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामका लागि भनेर एक अर्ब ४० लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ ।