२० चैत्र, काठमाडाैँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सञ्चारसँग सम्बन्धित आवश्यक कानुन निर्माणको प्रक्रियामा रहेको बताएकि छन् । रेडियो नेपालको ७३औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा यहाँ आज आयोजित कार्यक्रममा सरकारका प्रवक्ता शर्माले आमसञ्चार ऐन, मिडिया काउन्सिल ऐनलगायत आवश्यक कानुन विज्ञ र सम्बन्धित निकायको सल्लाह र सुझावका आधारमा तयार गर्ने काम भइरहेको बताइन् ।

रेडियो नेपाल, गोरखापत्र, नेपाल टेलिभिजन सञ्चारका महत्वपूर्ण माध्यम भएको बताउँदै सरकार सार्वजनिक प्रसारण माध्यम (पिएसवी) विधेयकलाई अगाडि बढाउने तयारीमै रहेको बताइन् । उनले सूचना, सञ्चार प्रविधिको दुरुपयोग होइन कि सदुपयोग गर्न सबैलाई आग्रह गरिन् । उनले रेडियो नेपालले अझै सन्देशमूलक कार्यक्रम उत्पादन गरेर जनताको बीचमा पुर्याउनुपर्ने र शतप्रतिशत जनताकोमा रेडियो नेपाल सुन्न सक्ने गरी व्यवस्थित योजना बनाउन निर्देशन दिइन् ।

रेडियो नेपालको महत्वबारे चर्चा गर्दै उनले भन्नुभयो, “सूचना र सञ्चारका हिसाबले हामी निकै कमजोर थियौँ, हाम्रो गाउँठाउँमा इन्टरनेटको पहुँच थिएन, ती ठाउँमा सूचना, मनोरञ्जनको, समाचारको भरपर्दो माध्यम भनेको रेडियो नेपाल मात्रै विकल्प थियो र अहिलेको परिस्थितिमा पनि सञ्चारको भरपर्दो साधन रेडियो नेपाल नै छ ।” रेडियो नेपालले बद्लिँदो समय अनुसार आफूलाई पनि परिमार्जन गर्दै लगेको उल्लेख गर्दै उनले अझै कतिपय अवस्थामा थप परिमार्जनको आवश्यकता औल्याइन् ।

उनले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संविधान र समावेशीतालगायत मुलुकमा प्राप्त उपलब्धि जोगाउन, त्यसलाई संस्थागत गर्न र जनतासम्म पुर्याउन रेडियो नेपालको अझ महत्वपूर्ण भूमिका हुने बताइन् । उनले भने, “विगतमा सूचना, सञ्चार प्रविधिको विकास नभएका बेला जनताको साथी भएको रेडियो नेपाल आजको परिवर्तित सन्दर्भमा त्यसलाई नयाँ ढङ्गले श्रोतामैत्री बनाउने, जनताको भरपर्दो सूचनाको माध्यम कसरी बनाउने भन्ने विषयमा ध्यान दिन जरुरी छ ।” सरकार आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम बनाउने तयारीमा रहेको अवस्थामा नयाँ योजना तयार गर्न रेडियो नेपाललाई निर्देशन दिनुभयो । विसं २००७ चैत २० गते स्थापना भएको रेडियो नेपालले हाल २१ भाषामा समाचार र २० भाषामा कार्यक्रम एवं समयसापेक्ष गीतसङ्गीतलगायत कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै आएको छ ।

त्यस्तै, मन्त्री शर्माले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सरकारी सञ्चार माध्यमहरू भजनमण्डली बन्न नहुने पनि बताएकी छन् । उनले भनिन्, ‘सञ्चार माध्यमहरू सरकारको तर्फबाट पनि सञ्चालन भइरहेका छन् । तिनीहरू भजनमण्डली हुनु हुँदैन भनेका छौँ । भजनमण्डली हुनुहुँदैन भन्ने हाम्रो सैद्धान्तिक मान्यताअन्तर्गत अहिले प्रसारण ऐन जसरी संसदमा गएको छ, त्यो प्रसारण ऐन पारित भइरहँदाखेरिमा रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजनका विषयमा त्यसले नयाँ एउटा वातावरण सिर्जना गर्छ ।’