११ असार, काठमाडाैँ । उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले राष्ट्रिय आवश्यकता र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशका आधारमा नेपाली सेनाको सङ्ख्या निर्धारण हुने भएकाले सङ्ख्यालाई निरपेक्षरूपमा हेरिनु नहुने बताएका छन् ।

सरकारद्वारा आव २०८०÷८१ का लागि प्रस्तुत बजेट तथा कार्यक्रममा रक्षा मन्त्रालय र मातहतका निकायका विषयमा उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उनले संविधान र कानुनले सुम्पिएको तथा सरकारद्वारा समयसमयमा तोकिएका जिम्मेवारी एवं अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति स्थापना र मुलुकको भौगोलिक अवस्था तथा विकटताका आधारमा सङ्ख्या तय हुने स्पष्ट गरे ।

उपप्रधानमन्त्री खड्काले भने, “सेनाको सङ्ख्यालाई मुलुकको भौगोलिक अवस्थिति, अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा परिवेश, मुलुकको आवश्यकता तथा सेनाले राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा निर्वाह गरिरहेको महत्वपूर्ण जिम्मेवारीलाई समेत मध्यनजर गरी विश्लेषण गर्न सान्दर्भिक हुन्छ ।”

सेनाको सङ्ख्या राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सिफारिसमा सरकारले निर्धारण गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले सेनालाई मुलुकको आवश्यकताअनुसार सक्षम, सबल र सुदृढ गरिँदै लगिने बताए । सेना संविधानप्रदत्त जिम्मेवारी पूरा गर्न सदैव सजग, सचेत र तत्पर रहेको जिकिर गर्दै उपप्रधानमन्त्री खड्काले विश्वको बद्लिँदो सुरक्षा परिवेशमा प्रत्येक राष्ट्रले आआफ्नै किसिमका सुरक्षा चुनौती तथा खतराको सामना गर्नुपरेको उल्लेख गरे ।

बाह्य आक्रमण, आन्तरिक द्वन्द्व, आतङ्कवाद, आर्थिक सङ्कट, महामारीलगायतका सुरक्षा चुनौतीले मानव जीवनमा कठिनाइ निम्त्याइरहेको बताउँदै मन्त्री खड्काले जलवायु परिवर्तन र त्यसबाट सिर्जित प्राकृतिक विपत्ति र महामारीको प्रकोपका कारण पनि सुरक्षा चुनौती थपिँदै गएको विचार प्रकट गरे ।

उनले भने, “सबै प्रकारका सुरक्षा चुनौतीलाई सम्बोधन गर्नका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा नीति स्वीकृत भई सोको कार्यान्वयन कार्ययोजनामार्फत हाल कार्यान्वयनमा रहेको छ ।” राष्ट्रिय सुरक्षा जस्तो संवेदनशील र गहन विषयमा राजनीतिक दल, समाज, समुदाय, सरकारी निकाय र अन्य संस्थाको समान बुझाई तथा साझा धारणा हुन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री खड्काले राष्ट्रिय सुरक्षाको सामनाका लागि बृहत्तर राष्ट्रिय दृष्टिकोबाट अगाडि बढ्नु उत्तिकै अपरिहार्य भएको बताए ।

उनले भने, “राष्ट्रिय सुरक्षा नीति देशको प्रमुख र संवेदनशील नीति भएका कारण आर्थिक नीति, परराष्ट्र नीतिलगायतका अन्य नीतिबीच आपसी सामञ्जस्यता कायम गर्दै अगाडि बढ्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ ।”

सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय सुरक्षा नीति तथा रणनीति, राष्ट्रको बाह्य एवं आन्तरिक सुरक्षा चुनौती, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा परिवेशलगायतका समसामयिक विषयवस्तुको नियमित अध्ययन, अध्यापन एवं अनुसन्धान गर्ने शैक्षिक संस्था स्थापना गर्ने हेतुले नीतिगत व्यवस्थासहित राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयलाई अगाडि बढाइएको जानकारी दिएको छ ।