५ असार ,काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८० को विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफल जारी छ । बैठकमा अर्थ, सहरी विकास, खानेपानी, र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको बजेटमाथिको छलफल चलिरहेको छ । मन्त्रालयगत बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिनुहुँदै सांसदहरूले आ–आफ्नो धारणा राखेका छन् ।
आजको बैठकमा पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले सन्तुलित विकासको नीति अवलम्बन गर्न नसकेको र धेरैवटा आयोजनालाई बजेट छरेको धारणा राखे । सन्तुलित विकासका लागि कर्णाली, मधेस र सुदूरपश्चिम क्षेत्रको विकासमा जोड दिइनुपर्ने उनको भनाइ छ । त्यस्तै, बजेटमा संशोधन नहुने हो भने मन्त्रालयगत छलफलको औचित्य नहुने उनले बताए ।
‘एक घरः एक धारा’ को नीति कार्यान्वयनमा लागि बजेटले पर्याप्त ध्यान दिनुपर्ने कार्कीको भनाइ छ । “हामीले खानेपानीको क्षेत्रमा आशातित प्रगति गर्न सकेका छैनौँ । स्वच्छ खानेपानी हाम्रो जीवन पद्धतिसँग जोडिएको विषय भएका कारण ‘एक घरः एक स्वच्छ खानेपानी धारा’लाई नारामा मात्रै सीमित नराखियोस् । यसलाई कसरी सफल बनाउन सकिन्छ त्यसबारे सोचौँ”, उनले भने ।
अहिले कनिका छरेकोजस्तो बजेट विनियोजनले एक घरः एक धारा अभियानलाई पूर्णता दिन सक्ने नदेखिएको उनको भनाइ छ । सांसद छविलाल विश्वकर्माले सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक विनियोजनमा तादत्म्यता मिल्न नसकेको बताए । त्यस्तै, विषयगत मन्त्रालयले अगाडि सारेका प्रस्ताव पनि वार्षिक बजेटमा नअटाएको देखिएको उनको भनाइ छ । तीन तहका सरकारले कार्यान्वयन गर्ने कतिपय आयोजनामा दोहोरोपना देखिएको र तादत्म्यता नमिलेको सांसद विश्वकर्माको भनाइ छ । जनता आवास कार्यक्रमको प्रभावकारिता देखिन नसकेको उनको भनाइ छ ।
सांसद हितबहादुर तामाङले काठमाडौँ उपत्यकामा खानेपानी व्यवस्थापनका लागि मेलम्चीबाहेकको वैकल्पिक खानेपानी आयोजना आउन नसकेको बताए । ढल व्यवस्थापन, सार्वजनिक शौचालय निर्माणलगायतका क्षेत्र बजेटको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । त्यस्तै, स्वदेशमा रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउन नसक्दा श्रम शक्ति विदेशिनुपर्ने बाध्यता रहेकाले दक्ष जनशक्तिका रूपमा विदेश पठाउन सीप विकासका कार्यक्रममा जोड दिनुपर्ने सांसद तामाङले बताए ।
नागरिकको शुद्ध खानेपानीको हक अझै स्थापित हुन नसकेको धारणा राख्दै सांसद निशा डाँगीले संसद्मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गरिन् । नागरिकले अझै स्वच्छ खानेपानीको सुविधा नपाएकाले सरकारले बजेट विनियोजन गर्दा आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्ने विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । सहरी विकास मन्त्रालय र अन्य मन्त्रालयको काम बाझिएको उनको भनाइ छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले मुलुकको अहिलेको आर्थिक मन्दीलाई रोक्नसक्ने कुनै स्पष्ट आधार पेश गर्न नसकेको धारणा सांसद दीपकबहादुर सिंहले राखेका छन् । सरकारले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि छुट्याएको रकम काठमाडौँ–तराई मधेस द्रुतमार्ग बनाउनका खर्च गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
सांसद रञ्जु कुमारी झाले आगामी आवको बजेट निर्माणमा सांसदको भन्दा कर्मचारीको भूमिका बढी देखिएको बताईन् । आर्थिक सुधारका लागि बजेटमा स्पष्ट कुनै मिसन–भिजन नदेखिएको र धेरैजसो योजना तथा कार्यक्रमको बजेट तालिम गोष्ठीमा बढी जोड दिइएको उनको भनाइ छ । तीन खम्बे अर्थनीतिअनुसार महत्त्वपूर्ण खम्बाका रूपमा रहेको सहकारी क्षेत्र उपेक्षामा परेकोप्रति बजेटले ध्यान दिन नसकेको उनले बताईन् ।त्यस्तै पहुँचका आधारमा बजेट विनियोजन हुँदै केही जिल्लामा मात्र बजेटको ठूलो अङ्क गएको सांसद झाले संसद्मा बताईन् ।
अहिले कालोधन बढेकाले रु एक हजार र पाँच सय दरका बैंक नोट बन्द गरिनुपर्ने धारणा मेटमणि चौधरीले संसद्मा राखे । अनौपचारिकरूपमा ठूलो रकम विदेशिरहेको पनि उनको भनाइ छ । बैंकको ब्याजदर नघटेसम्म नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा सुधार नहुने सांसद चौधरीले बताए । ब्याजदर घटाएर कर्जा लगानी बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
प्रकाशित मिति: ५ असार २०८०, मंगलवार