२५ चैत्र, काठमाडौं । आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञानका विज्ञ प्रा डा चन्द्रराज सापकोटाले नेपालमा आयुर्वेद क्षेत्रको विकासका लागि आयुर्वेद अध्ययन संस्थान स्थापना हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले मुलुकमा आयुर्वेद चिकित्सा क्षेत्रको विकास र विस्तार, यसको प्राज्ञिक उन्नयन एवं आवश्यक नीति निर्माणका लागि सो संस्थानका लागि नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले विसं २०५१ र शिक्षा मन्त्रालयले २०५५ मा नै निर्णय गरेको भए पनि आजसम्म त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत आयुर्वेद अध्ययन संस्थान स्थापना हुन नसक्नु दुःखद रहेको बताए ।

प्रा डा सापकोटाकै संयोजकत्वमा आयुर्वेदका विभिन्न निकायका प्रमुखहरु सहितको प्रतिनिधित्व हुनेगरी गठित नौ सदस्यीय समितिले प्रतिवेदन पेश गरेपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका तत्कालीन उपकुलपति प्रा डा तीर्थ खनियाले विस २०७४ फागुन १६ को बैठकबाट सो संस्थान स्थापनाको निर्णय गराएका थिए ।

उक्त संस्थान स्थापनाको निर्णय त्रि वि कार्यकारी परिषद्ले समेत स्वीकृत गरी विश्वविद्यालय सिनेटमा पठाएकामा पछि सिनेटबाट उक्त प्रस्ताव पास हुन नसक्दा प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेकाले प्रा।डा सापकोटा सरकारले जतिसक्दो चाँडो यो प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन्।

प्रा डा सापकोटाले भने, ‘आयुर्वेद चिकित्सा अध्ययन संस्थान स्थापनाको उक्त प्रस्ताव पास भएको भए अहिले नेपालमा आयुर्वेदमा कम्तीमा २२ विषयका विज्ञको अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धान गर्न सकिने थियो । प्राज्ञिक पठनपाठनका साथै नेपालमा आयुर्वेद क्षेत्रका कैयौँ महत्वपूर्ण अनुसन्धानहरु गर्न सकिने थियो’, त्रिभुवन विश्वविद्यालय आयुर्वेद क्याम्पसका पूर्वप्राध्यापक डा सापकोटा भन्छन्, ‘आयुर्वेद अध्ययन संस्थान स्थापनाको उक्त प्रस्ताव सिनेटबाट पास हुन नसक्नु नेपालको आयुर्वेद क्षेत्रका लागि मात्र होइन कि मुलुकको चिकित्सा क्षेत्रका लागि नै दुर्भाग्य हो ।’

आयुर्वेद क्षेत्रको विकास

नेपालमा लामो समय आयुर्वेद क्षेत्रको विकास र विस्तारमा सक्रिय रहेका प्रा डा सापकोटा आयुर्वेद क्षेत्रको विस्तारमा राज्यले विशेष योजना ल्याउनुपर्ने बताउँछन्। यसका लागि राष्ट्रिय आयुर्वेद प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्नुपर्ने पनि उनको सुझाव छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले विसं २०६३ मा राष्ट्रिय आयुर्वेद प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्ने भने पनि उक्त प्रक्रिया अहिलेसम्म अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री र गगन थापा स्वास्थ्यमन्त्री भएको तत्कालीन समयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले आयुर्वेद तथा पुरक चिकित्सा परिषद् निर्माण गर्ने भन्दै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेको भए पनि उक्त निर्णय अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा नल्याइनु अर्को दुःखद पक्ष भएको पनि उनको भनाइ छ । मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णयसमेत कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्नु नेपालमा आयुर्वेद क्षेत्रको विकासमा राज्यले नै ध्यान दिन नसकेको हो भन्ने मलाई लाग्छ– उनले भने।

प्रा डा सापकोटा भन्छन्, ‘आयुर्वेद त नेपालको मूल चिकित्सा भइहाल्यो, अरु पनि जस्तो प्राकृतिक, होमियोप्याथी, युनानी, आम्ची, ट्रेडिसनल चाइनिज मेडिसिन लगायतका चिकित्साको लागि नियमन गर्ने र अनुसन्धान गर्ने उद्देश्यले यो परिषद् गठन गर्न खोजिएको हो, त्यसका लागि मेरै संयोजकत्वको समितिले धेरै समय लगाएर अनुसन्धान गरी तयार पारी पेश पनि गरेका थियौँ, प्रतिवेदन नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेको बताए पनि उक्त परिषद् आजसम्म पनि गठन हुन सकेको छैन, यो किन र कसका कारणले रोकिएको हो यस क्षेत्रका कसैले जवाफ पाएका छैनन् ।’

नेपालको आयुर्वेद क्षेत्रमा लामो इतिहास बोकेको सिंहदरबार बैद्यखानाको व्यवस्थान र आयुर्वेद क्याम्पस कीर्तिपुरको व्यवस्थापन लगायतलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ । नेपाल जडिबुटीका लागि अथाह सम्भावना भएको मुलुक हो । संसारमा कतै नपाइने तर महत्वपूर्ण औषधिय मूल्य भएका असङ्ख्य जस्तो यार्शागुम्बा, पाँचऔँले, जटामसी, लोठसल्लो जस्ता हजारौँ जडिबुटी नेपालमा पाइन्छन् । तर तिनको सही सदुपयोग गरी औषधि निर्माण गर्न सकिएमा नेपालले औषधिका लागि अरबौँ रुपैयाँ विदेशमा खर्च गर्नु पर्दैनथ्यो ।

तर हामीले यहाँका औषधिजन्य जडिबुटीहरुको उपयोग र प्रयोग गरी देशभित्रै आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतिको विकास गर्नेभन्दा पनि विदेशबाट औषधि किन्दा फाइदा भएर होला, सरकार यस क्षेत्रको विकाशमा पूरै उदाशिन देखिएको छ । नेपालमा भएको जडिबुटीलाई नेपालमा सही उपयोग गर्नुपर्छ । नेपालमा उत्पादित भएको जडिबुटी भारतमा जाँदा थप समस्या हुने गरेको छ । उनीहरु यहाँबाट महंगो जडिबुटी गुन्द्रुकको भाउमा लान्छन् तर उनीहरुले त्यसैबाट बनाएको औषधि हामी महंगोमा किन्न बाध्य भएका छौँ । यो विगतदेखिको नियत र समस्या अझै घट्न सकेको छैन । नेपाल आयुर्वेद चिकित्सक संघको संस्थापक अध्यक्ष समेत भइसक्नुभएका प्रा डा सापकोटा सरकारको अग्रसरताकै अभावमा नेपालमा आयुर्वेद चिकित्सा क्षेत्र पछि परेको बताउँछन्।

धरासायी बनाइयो सिंहदरबार बैद्यखाना

राजा प्रताप मल्लका पालामा स्थापना भएको सिंहदरबार बैद्यखाना अहिले समस्याग्रस्त रुपमा अगाडि बढेको छ । सुरुका दिनमा दरबारका मानिसलाई मात्र आयुर्वेद औषधिको व्यवस्था गर्दै आएको सिंहदरबार बैद्यखानाले विस २००८ देखि सर्वसाधरणलाई समेत औषधी विक्रिवितरण गर्दै आइरहेको छ । सुरुमा आयुर्वेद विभागअन्तर्गतको आयुर्वेद औषधि निर्माण गर्ने सिंहदरबार बैद्यखानाको नामले परिचित उक्त संस्था विसं २०५१ को गठन आदेशअनुसार विसं २०५२ साउनदेखि सिंहदरबार बैद्यखाना विकास समितिको नामबाट सञ्चालित हुँदै आएको छ । कुनै समय वैद्यखानाले देशमा उपलब्ध रहेको प्राकृतिक जडीबुटीको प्रयोग गरेर लगभग एक सय ८५ प्रकारका आयुर्वेदिक औषधिको उत्पादन गर्ने गरेकामा अहिले च्यवनप्रास बाहेकका उत्पादन हुन सकेको छैन ।

विसं २०५२ देखि प्रा डा सापकोटाले केही वर्ष सिंहदरबार बैद्यखाना विकास समितिको प्रबन्ध निर्देशकका रुपमा काम गरेका थिए। वैद्यखानाको आहिलेको भौतिक संरचनामा उनकै हात छ । उहाँ त्यहाँ रहँदा नेपालमा पहिलो पटक तुलसी चियाको उत्पादन सुरु भएको थियो र नेपालमा सो चियाको निकै राम्रो बजार पनि थियो । तर सो लोकप्रिय उत्पादनलाई उहाँपछि आउने नेतृत्वले निरन्तरता दिन सकेन । त्यत्रो ठूलो भौतिक संरचना तयार भएको र विगतमा सयौँ थरि औषधि उत्पादन गरेर आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गरेको वैद्यखाना अहिले एकाध औषधिमा सीमित छ । व्यवस्थापन अस्तव्यस्त छ, अब त कर्मचारीले तलब खान पनि नपाउने अवस्थामा पुगेको छ ।

सापकोटा सिंहदरबार बैद्यखानाको बेथिती गराउने दुई कारण भएको बताउँछन् । वैद्यखाना विकास समितिमा विषय विज्ञ भएको नेतृत्व नहुनु र सिंहदरबार बैद्यखानालाई सरकारले चासो नदिनुले उक्त समिति धरासयी बनेको उहाँको भनाइ छ । त्यसबाहेक अनावश्यक रुपमा कर्मचारी भर्ना गर्नुसमेत रहेको छ । उहाँका अनुसार यस विषयका विज्ञ तथा संस्था सञ्चालनका लागि अवाश्यक व्यवस्थापकीय क्षमता भएका व्यक्तिलाई जिम्मेजारी नदिइ राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनाउने काममा सरकारका स्वास्थ्य मन्त्रीहरु लागेकाले यति पुरानो संस्थाको यो हालत हुन पुगेको हो ।

सिंहदरबार बैद्यखानाको नेतृत्व गरेर जाने व्यक्ति सक्षम हुनुपर्ने र उसले आफू संस्थाको विकास गर्न आएको हुँ की अन्य काम गर्न भन्ने बुझ्नुपर्ने उनको धारणा छ । सरकारी व्यवस्थापनले सञ्चालन भएको संस्था राम्रो रुपमा चल्न सकेन । नेपालमा भएको जडिबुटीलाई उच्चतम प्रयोग गर्न नसक्दा समस्या भएको उनको भनाई छ । सिंहदरबार बैद्यखानालाई व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्नसके नेपालमा आयुर्वेद औषधीको विकासमा ठूलो सहयोग पुग्ने र विदेशबाट आयात गर्नु नपर्ने उनको भनाइ छ ।

नेपालमा आयुर्वेद चिकित्साको प्रयोग

नेपालमा आयुर्वेद चिकित्साको कुरालाई हेर्दा चार प्रकृतिबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ । एक त आयुर्वेद शिक्षालाई व्यापकता बनाउन जरुरी छ । आयुर्वेद क्षेत्रमा थुप्रै नीतिहरु बनेका छन् तर कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको छ ।

नेपालका प्रत्येक भूभागमा जडिबुटी उत्पादनको अथाह सम्भावनायुक्त क्षेत्रहरु छन् । यहाँ उत्पादन भएका जडिबुटी छिमेकी मुलुक भारत जाने गरेका छन् । केही जडिबुटी जङ्गलमा नै कुहिने गरेका छन् । यसलाई सही प्रयोग गर्नका लागि सरकार लाग्नुपर्छ । नेपालको आयुर्वेद क्षेत्रको विकासका लागि सही नेतृत्व आवश्यक छ । ‘म आयुर्वेद क्षेत्रको विकासका लागि केही गर्छु भन्ने दृढ इच्छाशक्ति र आँटका साथ अगाडि बढ्नसके आयुर्वेद क्षेत्र अगाडि बढ्न सक्थ्यो । यहाँ काम गर्ने भन्दा पनि जागिर खाने व्यक्ति मात्रै हुँदा समस्या हुँदै आएको छ’, प्रा डा सापकोटा बताउँछन् ।

सरकारले अगाडि स्थापना भएको आयुर्वेद क्षेत्रलाई बेवास्ता गर्दै पछाडि मात्र स्थापना भएको आधुनिक चिकित्सा ‘एलोपेथिक’को क्षेत्रलाई अगाडि बढाउँदा आयुर्वेद क्षेत्र पछाडि प¥यो भन्नुहुन्छ प्राडा सापकोटा । सरकारको दृष्टिकोण आयुर्वेद चिकित्साको क्षेत्रमा नपुग्दा जुन हिसाबले आयुर्वेद क्षेत्रको विकास हुनुपर्ने हो त्यो हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

उनको अनुभवमा आज नेपालमा आयुर्वेद चिकित्साको प्रयोगप्रति सन्तुष्ट हुने स्थिति छैन । किनभने स्वास्थ्य क्षेत्रको समग्र रुपमा विकास गर्ने नरदेवीमा भएको आयुर्वेद क्याम्पसलाई त्रिविले एक सय सात रोपनी जग्गा आयुर्वेद क्याम्पसको नाममा छुट्याएर त्यसको ‘मास्टरप्लान’ पनि बनायो । तर त्यसअनुसार काम हुन सकेन ।

महाराजगञ्जमा आधुनिक चिकित्सा ‘एलोपेथिक’ को विकास गर्ने भनेर सुरुका दिनदेखि नै सुरु गरियो । आजका दिनसम्म हेर्दा आधुनिक चिकित्साको व्यापकता भयो तर आयुर्वेद क्षेत्रले जुन गति लिनुपर्ने हो त्यो लिन सकेन । देशमा आयुर्वेद चिकित्सा क्षेत्रका दक्ष जनशक्ति पनि छन् । उच्च शिक्षाको पठनपाठन पनि भएको छ ।

हरायो योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय

आयुर्वेद क्षेत्रको विकाशका लागि हरेक विश्वविद्यालयमा आयुर्वेद अध्ययन संस्थान स्थापना हुन जरुरी छ । राष्ट्रिय आयुर्वेद स्वास्थ्य नीति २०५१/५२ मा आयुर्वेदको विकासका लागि र देशको उन्नतिका लागि तत्कालै त्रिविविअन्तर्गत आयुर्वेद अध्ययन संस्थान स्थापना गरेर त्यसपछि नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय लगायतका विश्वविद्यालयमा स्थापना गर्ने भनिएको छ ।

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयअन्तर्गत यो स्थापना भएको भए पनि आवश्यक जनशक्तीको अभावले अझै व्यवस्थित हुन सकेको छैन । तर यस विश्वविद्यालयको वर्तमान नेतृत्वलगयतका पदाधिकारीको सक्रियताले पठनपाठन व्यवस्थित गर्ने तयारी थालिएको देखिएको छ । तर पनि त्रिविविअन्तर्गत भने अझै स्थापना हुन सकेको छैन । उता नेपाल सरकारले योगमाया आयुर्वेद नविश्वविद्यालय स्थापनाको प्रक्रिया थालिसकेको भने पनि यसको पछिल्लो अवस्था के हो त्यो बुझ्न सकिएको छैन ।

विश्व अहिले आयुर्वेद तथा जडिबुटीतर्फ फर्किएको छ । कैयौँ देशमा अहिले सम्पदा तथा आफ्ना मौलिकता बचाउने अभियान सुरु भएका छन् र खानपानमा पनि यस्तै अभ्यास भएको छ । जडिबुटीको महत्व कति छ भन्ने कुरा त कोरोना महामारीका समयमा भारत लगायत विश्वका कैयौँ देशमा प्रयोग भएका आयुर्वेद औषधिको प्रयोगबाट पनि प्रमाणित नै भएको छ । तर हाम्रो देशमा भने यति धेरै सम्भावना र इतिहास बोकेको यो चिकित्सा पद्धतिलाई पाखा लगाउने काम भएको छ ।