© 2024
१५ जेठ, काठमाडाैँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि शिक्षा क्षेत्रमा चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब एक अर्ब बजेट वृद्धि हुने भएको छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आज सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेटमा
१५ जेठ, काठमाडाैँ । सरकारले सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिका–१ स्थित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट १२ महिना नै पानी उपलब्ध गराउने गरी स्थायित्व दिइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेको छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज
१५ जेठ, काठमाडाैँ । सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाबाहेक अरु आयोजनामा तीन वर्षभन्दा बढी समयका लागि स्रोत सुनिश्चितता नदिने र स्रोत सहमति दिएको मितिले नौ महिनाभित्रमा काम सुरु नभए ठेक्का सम्झौता स्वतः रद्द गर्ने भएको छ ।
१५ जेठ, काठमाडाैँ । सरकारले साना करदातालाई सुविधा दिने नीति ल्याएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भई वार्षिक एक करोड रूपैयाँसम्मको कारोबार गर्ने करदाताले अबदेखि चार चार महिनामा पेश गर्ने
१५ जेठ, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ रु. ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड अर्थात् ६५.२०
१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि सिँचाइ, जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालय तर्फ ८७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । उक्त बजेट चालु आवको भन्दा २१ अर्ब रुपैयाँले कम हो ।
१५ जेठ, काठमाडाैँ । नेपाललाई चलचित्र पर्यटनको आकर्षक गन्तव्यको रूपमा विकास गरिने सरकारले घोषणा गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले सार्वजनिक निजी साझेदारीमा दोलखा र
१५ जेठ, काठमाडाैँ । सरकारले दुईवर्ष भित्र शतप्रतिशत जनसङ्ख्यामा विद्युतको पहुँच पुर्याउने भएको छ । आगामी आर्थिक बर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री डा.प्रकाश शरण महतले आगामी दुईवर्ष भित्र शतप्रतिशत जनसङ्ख्यामा विद्युतको पहुँच पुर्याउने गरी राष्ट्रिय प्रसारण
१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले शहरी विकास मन्त्रालयको बजेट बढाएर झण्डै दोब्बर पुर्याएको छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले शहरी विकास मन्त्रालयका लागि ६६ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन् । चालु आवमा
१५ जेठ, काठमाडाैँ । सरकारले स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा बागमती र विष्णुमती लगायत नदी किनारामा रहेका अनाधिकृत बसोबास हटाउने भएको छ । आगामी आर्थिक बर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा.प्रकाश शरण महतले स्थानीय तहसँगको समन्वयमा वास्तविक